ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ 'ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੰਪਾਂ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸੋ (PESO) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਵੇਚਣ (Resale) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ (DSP) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।