ਸੋਨੇ ''ਤੇ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ 'ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਨਾ ਨੀਤੀ' 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਮੁੱਲ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਪਾਰ ਸੋਨਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਚ 2018-19 'ਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 32.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। 
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਮੂਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਮੁੱਲ ਧਾਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਤਨ ਪੀ ਵਾਟਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਰਸੰਭਵ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਮਾ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ 'ਚ 2012 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।