ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰਬੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— MSME ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇ. ਵੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਦੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਗਰਬੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤਕਰੀਬਨ 1490 ਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 760 ਟਨ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇ. ਵੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਗੋਲ ਪਤਲੀ ਲਕੜੀ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।