‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ‘ਸਫਲ’, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ GJC : ਸਰਕਾਰ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਲ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ. ਜੇ. ਸੀ. ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀ. ਜੇ. ਸੀ.) ਨੇ ਐੱਚ. ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. (ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਮਨਮਾਨੇ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ‘ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 256 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਿਸ ਲਈ?... ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਐੱਚ. ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਗਹਿਣਾ ਸੰਸਥਾ ਜੀ. ਜੇ. ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਐੱਚ. ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਧਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।