ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। 2 ਅਗਸਤ ਭਾਵ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 51ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹਾਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰ, ਜਾਣੋ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ

ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ’ਚ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਗੇਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ (ਜੀ. ਜੀ. ਆਰ.) ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦਗੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਤਾਪਦਨ 'ਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ’ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਰੀਵਿਊ ਕਰੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗੋਆ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਗੇਮਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਫਾਕਸਕਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਨ

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8