IMF ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

IMF ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਾਈਡੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ 1400 ਡਾਲਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।'' ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ 

► IMF ਦੀ ਟਿਪਣੀ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਇ