ਫੇਸਲੈੱਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਮਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ''ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ (ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ) ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ , SBI ਦੇ ਰਿਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫੇਸਲੇਸ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਅਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਮਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ Infosys, ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਭਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੇਸਲੇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਐਪ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।