EPFO ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 2.16 ਕਰੋੜ ਆਟੋ-ਕਲੇਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

Tuesday, Mar 18, 2025 - 02:10 PM (IST)

EPFO ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 2.16 ਕਰੋੜ ਆਟੋ-ਕਲੇਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.16 ਕਰੋੜ ਆਟੋ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ 89.52 ਲੱਖ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋ-ਮੋਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਟੋ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ, ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਮਾਰੀ/ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਆਟੋ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ, 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਟੋ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ UAN ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ EPFO ​​ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ID ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ EPF ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਹੁਣ 99.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਅਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ।

2024-25 ਵਿੱਚ, 6 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 7.14 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਲੇਮ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ UAN ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EPFO ​​ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ EPF ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ/ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

18 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ।


author

Tarsem Singh

Content Editor

Related News