EPFO ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਭੁਗਤਾਨ ''ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Saturday, May 16, 2020 - 01:16 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਚਾਵਲ
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਬਰਥਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦੇਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਯੋਜਨਾ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੀ.ਐਫ. ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ: 'ਲਾਵਾ' ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਵੇਗੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਐਂਡ ਐੱਮ.ਪੀ. ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
