ਹੁਣ ਇੰਝ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਡੀ. ਓ. ਟੀ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੈ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲਈ 'ਆਧਾਰ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਿਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ਡੀ. ਓ. ਟੀ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰੰਸਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਫਿਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।