ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ : ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

08/20/2019 10:24:41 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ(DDT) ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ(ਮੈਟ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਇਸਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

21 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 89 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਸਾਨ

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ , ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਕਸਟਮ, ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ(ਡੀਡੀਟੀ) ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਡੀਡੀਟੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਡੀਡੀਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੀਡੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 20.35 ਫੀਸਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਕ ਪ੍ਰਾਫਿਟ 'ਤੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਮੈਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 115ਜੇਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


Related News