ਕਈ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ : ਦਾਸ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ‘ਟਾਪੂ’ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ਨੂੰ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਰੱਖੜੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਨਿਯਮ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਜੀਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5.15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਨੂੰ 5.15 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ Amazon ਨੂੰ ਲੱਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਹੁਣ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਬੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20,000 ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਲਟ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NRI ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ, RBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।