ਦਿੱਲੀ HC ਦਾ GST ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼,  IGST ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 6% ਵਿਆਜ ਦਾ ਕਰੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GST ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ IGST ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੂਡੇਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਜੀਐਸਟੀ/ਡੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਤਹਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 54 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ  ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (IGST) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ , , UAE ਦੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਮੈਸਰਜ਼ AZ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ICEGATE ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ. IGST ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 9,06,49,174 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 2,80,38,271 ਰੁਪਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 50,46,889 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਤਹਿਤ 95,90,489 ਰੁਪਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ 17,26,288 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਟੈਕਸ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      LPG ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ AI , ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ?

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8