ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ : ਰਿਪੋਰਟ
12/01/2020 10:08:45 PM
ਮੁੰਬਈ– ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਧਾਰ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਕੇ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 2019-20 ’ਚ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
