ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਗਠਨ NCEL ਨੂੰ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆਰਡਰ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ NCEL ਦਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ NCEL ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ (ਐਨਸੀਈਐਲ) ਨੂੰ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ...'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਈਐਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧੇ

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਈਐਲ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। NCEL ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫਾ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਸਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਐਨਸੀਈਐਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਲ ਵਰਮਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਐਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਨਸੀਈਐਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 29 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਲੈਪਟਾਪ, ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8