ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਏ.) ਨੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਕਮਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਟਲ ’ਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇੇ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਂਪਬੇਲ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਟਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ।

ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਤਾਰਾ ਨਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਲਾਂਗ-ਹਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ’ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਐੱਲ. ਸੀ.) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ।’

ਕਮਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,‘ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਆਈ. ਈ. ਐੱਸ. ਓ. (ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।’

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।