ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ GST ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
08/01/2023 4:09:29 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ., ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਤਾਪਦਨ 'ਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਾਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ, ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਕਰੋੜਪਤੀ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਥਲੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਡੇਲਾਇਟ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ FTA ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
