Air India ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ 3,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26% ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.) ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। 

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਸਤੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿਚ ਵੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ 'ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ' ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।