ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ''ਚ ਬਦਲਾਅ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਾਂਡ, ਕਰਜ਼ ਫੰਡ, ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ (ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ) ਨੂੰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਤਰਕ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 36 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

1. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਜੇਕਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ, ਇਕੁਇਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ, ਅਤੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਖੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4. ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭ, ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
5. ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: ਇਕੁਇਟੀ, ਗੈਰ-ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ। ਇਸਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
6. ਪੈਨਲ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਭ ਲਈ 10% ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ, ਇੱਕ 15% ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
7. 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗੈਰ-ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 20% ਦਾ LTCG ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 20% ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
8. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ 10% ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਾਭ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 15% ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।