ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਲੋਨ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਨ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਬੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਸੂਲੀ
ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ਼ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 1,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ 'ਤੇ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੋਨ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਸੀਨੇ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਰਿਸਟ੍ਰਰਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲਿਪ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਘਟੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ
ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਨ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਰੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਐੱਨ. ਓ. ਬੀ. ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਲੇ 'ਤੇ ਨਕਮ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਲੋਨ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।