ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 25% ਵਧੇਗੀ : ਜੈਫਰੀਜ਼

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ’ਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​25 ਫੀਸਦੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ’ਚ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 15% ਵਧਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਣਗੇ। ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ  ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ 460 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.1 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 14 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ  ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 0.7-0.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ $12.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਊਟਫਲੋ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਲੋਕ -ਲੁਭਾਉਣੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।