ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਹਤਰ, ਮਿਲਣਗੇ 7.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 7.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਆਮ ਬਜਟ 2018-19 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 76,172 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 8,291 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ, ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 7.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।