ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ''ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ''ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ'' : IMF
Saturday, May 04, 2019 - 10:33 PM (IST)
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਇਕ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ 'ਤੇ 70 ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 'ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ' ਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ 44.60 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ 61.60 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਯੈਲੋ ਵੇਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਗਾਰਡ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਟੋਰ ਗੈਸਪਰ ਨੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ (2 ਸੀ ਟੀਚਾ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।''
ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖਪਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਇਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਕੋਸਟਾਰਿਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
