AirIndia ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, Cairn ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਏ ਵਾਪਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਐਸਈ 0.81% ਐਨਰਜੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੈਪ੍ਰਿਕੋਰਨ ਐਨਰਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ "ਸਵੈਇੱਛਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ" ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ PacerMonitor ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ "ਖਤਮ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਅਰਨ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਫਰਮ ਨੂੰ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਏ 25 ਲੱਖ ਵਿਆਹ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਤੋੜਿਆ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਟਰੋ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ

"ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 41(a)(1)(A)(i) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਦਈ(ਆਂ) ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ(ਆਂ), ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ-ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।

ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਦੇ ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ! ਬੇਸ ਰੇਟ ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।