ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 5.12 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਰੇਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 1.72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 12,600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 5.12 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ

ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਅਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਇਕ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰਨ ਵਰਗੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਜਰੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।