ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SpiceJet ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਖ਼ਾਮੀ, DGCA ਨੇ ਰੋਕੀ ਫਲਾਈਟ

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਕਿੰਗ ਕਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ(Sinking cum Reserve Fund) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਕਿੰਗ ਕਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ  ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 19 ਫਰਮਾਂ ਦੇ CEO 'ਤੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਕਲੀ Sisco ਉਪਕਰਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਲਾਹੋਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੇ. ਕੇ. ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਜੀਓ-ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।