ਬਜਟ 2018: ਹਾਊਸਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
01/29/2018 1:02:27 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਨਾਰੇਡਕੋ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਕਟ-2016 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2018-19 'ਚ ਐੱਮ.ਆਈ.ਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
