ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੋਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਫਟੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਈਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਸੋਜ' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਦੁਬਈ ਜਾਵਾਂਗਾ: ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ

ਭਾਰਤ 40,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 'ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। EVs 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੈਂਕ Barclays 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਈਵੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਐਲਨ ਮਸਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰਨਗੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਿਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ FTA ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8