ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜੀ-7 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਰੂਸੀ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਲਗਾਵੇਗਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਰੂਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ, ਰੂਸੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ’ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 12.6 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਰੂਸੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇਸ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਦੇ 13.5 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।’’

ਰੂਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ

ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਹੀ ਰੂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2019 ’ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ’ਚ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।

ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਬੁਲੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਦੀਆਂ 6 ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਿਆ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਕੀ, ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼

ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੇਲ-ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਤਮਾਮ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਏ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰੂਸ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RBI ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ IOB 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 57.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ , ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।