ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ - ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਆਯਾਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ, ਪੈਕਜਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਕੀਮਤ, ਸਟੋਰੇਜ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ, 1968 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ Major Port Authority Bill 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 11 ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਸਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ

ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 500-75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।