RBI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ 'ਈ-ਚੈੱਕ', ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 'ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਿਜ਼ਨ 2028' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਈ-ਚੈੱਕ' (Electronic Cheques) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ ?

ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਈ-ਚੈੱਕ ਦੀ ਲੋੜ?

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਚੈੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fraud) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਬੰਦ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ: ਪੈਟਰੋਲ 5.30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

UPI ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ

ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ UPI, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਨ/ਆਫ' (On/Off) ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ATM ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਲੰਡਰ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇੱਕ 'ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ (ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ), ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ:

• ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧ ਸਕੇ।
• AePS ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਅਤੇ TReDS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   IOCL, BPCL ਤੇ HPCL ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt