ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

10/12/2020 6:37:42 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਵਾਊਚਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ (ਐਲਟੀਸੀ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਮਟਾਊਨ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤ ਹੋਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਮਟਾਊਨ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ (ਤਨਖਾਹ + ਡੀਏ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 2050 ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਐਲਟੀਸੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਸੀ. ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ 4 ਵਿਚੋਂ 3 ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਉਛਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਚਮਕੀ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2020 ਵਿਚ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕ, ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਭਾਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ (ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ) ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਟੀਸੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਰੂਪ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਆਰਡਰ


Harinder Kaur

Content Editor Harinder Kaur