ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ(ITR) ਨਾ  ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ(ITR) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਕੋਰੜ ਤੋਂ ਵਧ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੀਡੀਐਸ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐਸ(TDS) ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੈਨ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਦੀਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਕੀਮਤ

ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੀਡੀਐਸ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ,ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਟੀਡੀਐਸ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।