ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਜਾਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਮੁੰਬਈ (ਇੰਟ.) – ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.), ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਬੈਂਕ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਟੌਪ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਰਿਲੇਟੇਡ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ’ਚ ਡੀਲਿੰਗ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ.) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ. ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਲਾਇਟ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਪਾਰਟਨਰ (ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼) ਦੇ ਵੀ. ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰੇਗਾ ਭਰਤੀ, ਵਧਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ. ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ., ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : RTI ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ