ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਿਆ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ DICGC Act ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਐਕਟ, 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ’ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ (PMC) ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ DICGC ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation was created in case people faced difficulties after RBI imposes moratoriums on banks. Today's Cabinet meeting has decided that within 90 days, depositors will receive Rs 5 lakhs of their money: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/c89YYsHbZf

— ANI (@ANI) July 28, 2021

ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਨੋਟ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।