ਬੈਂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Jet Airways ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ!

ਮੁੰਬਈ — ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਐਚ. ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਿਡੈਂਡ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਉਚਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਲਾਟ ਅਲਾਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ(ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(ਏਆਈਜੇਟਾ) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟ ਸਮਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। Jet Airways ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ-ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ(ਏਟਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਟਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਆਈ.ਐਲ.ਐਫ.ਐਸ., ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।