ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮੰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਬੀ ਸਿਆਮ (ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਬੀਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ। ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ 150 ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸਸ਼ਕ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।