ਆਰਟੀਕਲ 370 : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਬੈਂਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ.) ਬੈਂਕ ’ਚ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਨ ਇੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1938 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1976 ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਏ ਕਲਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 10 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਚੋਂ 2-2 ਬਰਾਂਚਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਾਬਾਦ, ਰਾਵਲਕੋਟ ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ’ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2019 ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 935 ਬਰਾਂਚਾਂ, 1287 ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ ਅਤੇ 25 ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।