ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ GST ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ''ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ' 'ਚ ਖੁਫੀਆ ਅਧਾਰਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਨ. ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਰ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਲਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ-ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।