ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਲਈ ਐਮਨੇਸਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਮ-ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ​ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਪੀਲੀ ਧਾਤੁ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵੀ, ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WHO ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 3 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਕਰੀਬ 25,000 ਟਨ ਸੋਨੇ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੋਲਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਉਹ ਵੀ ਸੀ,​ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਾਲ ਘਬਰਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ