ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ''ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੈਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦੌਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਲਓ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ 24K-22K ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਹ ਛੋਟ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਬੋਝ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ" ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    IPO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ, SEBI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਈਵਾਲੀ API ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਮਦ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ" ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਤਿਓਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਈ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ "ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ" ਕਿਹਾ। MEA ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 1.4 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8