US ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਭਾਰੀ Tariff

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ: ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Zero Balance ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: RBI ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਟੋ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 35% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 76 ਤੋਂ 56 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ 35 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,400 ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ USMCA ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਈ ਲਗਭਗ $3.76 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ PAN ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰੀਓ ਵਾਜ਼ਕੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸੋਨੇ ਨੇ 2025 'ਚ ਦਿੱਤਾ 67% ਰਿਟਰਨ, ਜਾਣੋ 2026 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਅ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਰੇਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਆਰਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਰੇਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਪਾਰ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ $11.71 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ $8.98 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਯਾਤ $2.73 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ $6.25 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਇਆ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $1.99 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਵੈਂਟੋ, ਜੀਐਮ ਬੀਟ, ਹੁੰਡਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਈ10/ਕ੍ਰੇਟਾ, ਅਤੇ ਕੀਆ ਸੇਲਟੋਸ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt