ਕਣਕ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟਾ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੇਗਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ

ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

OMSS ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI)ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ”

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2021-22 ਫਸਲੀ ਸਾਲ (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 106.84 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 109.59 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰੀਦ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ (ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ) ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯੋਜਨਾ ਲ਼ਈ ਹੋਵੇਗਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।