ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ, MSP ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਠੱਗੀ
08/20/2019 11:59:19 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ।
ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। 'ਆਧਾਰ' ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ 'ਆਧਾਰ' ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਹਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਕ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ 450 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
