6 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ''ਚ ਹੋਇਆ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 90.0% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ FY17 ਦੇ 2.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ FY23 ਵਿੱਚ 4.4 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਨਵੀਂ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਖਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ 49 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ-ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। FY20 ਅਤੇ FY19 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 59.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 51.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ (20.9 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (12.9 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। FY19 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 18 ਵਿੱਚ 15.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ 31.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿਚ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਦੇ 0.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ 0.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਣਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।