ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ''ਚ ਫਸੇ 400 ਕਰੋੜ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਧਮੀਜਾ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ, ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੀਫੰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰਾ ਬੈਕ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਰੋ ਫੋਰਜ਼ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਮਿਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਫਿਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਲਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਰੀਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰੀਫੰਡ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਰੀਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੀਫੰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀ. ਸੀ. ਲਿਮਿਟ ਬਣਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਟਗੇਜ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਸੀ. ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੀਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜੋ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ।