RBI ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ Repo rate , ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਲੋਨ
Saturday, Aug 10, 2024 - 04:51 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਉਧਾਰ ਦਰ (MCLR) ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ MCLR 'ਚ 5 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ MCLR ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ MCLR ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ (MCLR) ਵਿੱਚ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ MCLR ਹੁਣ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 8.95 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ MCLR 9.40 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ MCLR ਨੂੰ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 9.30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ 8.35-8.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 12 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ MCLR 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। UCO ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (ALCO) 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਆਧਾਰ ਅੰਕ (bps) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
MCLR ਕੀ ਹੈ?
MCLR ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ MCLR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ MPC ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
