ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, sale 'ਤੇ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੇਲਰ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਸੇਲ 'ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮ, 2020 (ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮ, 2020) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ  ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 815 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖ਼ਰੀਦੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੁਪਏ ਵਿਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੁਝਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (6 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ) js-ca@nic.in (js-ca@nic.in) ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਟਿੱਪਣੀਆਂ / ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਭਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਛੂਟ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ , ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।