ਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਸੀ?

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 3 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸਨ? : ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020 ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਜ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇ।

ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤਿਲਹਨ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ।

ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਸੀ? : ਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਾਪੁਰ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ’ਚ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 512 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 2.49 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਕੁਲ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 512 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤੋਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 509.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੋ 2.5 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ 512 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? : ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ’ਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਪਾਰੀ/ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਘੱਟ ਤੋਲ ਕਰ ਕੇ, ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੰਗ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ (ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੇਫੇਡ) ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ’ਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ 820 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੈੱਸ. ਏ. ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਕਣਕ/ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੀਏ।

(ਲੇਖਕ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ ; ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ) ਉੱਤਮ ਗੁਪਤਾ