ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਦਵਾਈ ਕੋਲਡਬੈਸਟ ਪੀ. ਸੀ. ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ ’ਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ’ਚ ਡਾਇਥਿਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ’ਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਕਫਸੈਟ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਨਾਈਸਪ ਸਿਰਪ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 36 ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਫਾਰਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 48 ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ’ਚ ਘਟੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ ਡ੍ਰਾਪਸ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਡਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਰੀਅਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਨੂੰ 2022 ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 76 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪਿੱਛੋਂ 18 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਗੂਲਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ 60 ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਓ. ਏ. ਆਈ.) ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਓ. ਏ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੰਗਲ (ਉੱਲੀ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਾਖ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਠੋਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ (1940) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘੀ-ਸੂਬਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 36 ਖੇਤਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ’ਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2,000 ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਅਤੀਤ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2013 ’ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਇਕ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਲਿਪੀਜਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਦਵਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਦੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਜ਼ਾ (ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਡਰੱਗ ਰੀਕਾਲ ’ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1976 ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ.) ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2013 ਵਾਂਗ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲਟੇਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਵਾਡੋਰ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ